मुंबई महापालिकेच्या विकासनिधीत भेदभाव; केवळ सत्ताधारी आमदारांना निधी, विरोधी पक्षांच्या आमदारांना वंचित

मुंबई महापालिकेच्या विकास निधी वाटपात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांमध्ये भेदभाव होत असल्याचे दिसून येते. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना भरभरून निधीवाटप करण्यात आले आहे, तर विरोधी पक्षातील आमदारांना मात्र निधी मिळाला नाही किंवा फार कमी निधी मिळाला आहे.

मुंबईतील ३६पैकी २१ आमदार सत्ताधारी भाजप-शिवसेना शिंदे गटाचे आहेत, तर १५ विरोधी पक्षांचे आहेत. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने आमदारांना नागरी कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबतचा ठराव प्रशासनाने फेब्रुवारी २०२३मध्ये केला. या धोरणानुसार डिसेंबर २०२३पर्यंत सत्ताधारी युतीच्या २१ आमदारांना निधी देण्यात आला, मात्र विरोधी पक्षांच्या आमदारांना मात्र वंचित ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

विरोधी पक्षातील १५ आमदारांपैकी ११ आमदारांनी निधीची मागणी केली होती. मात्र, माहिती अधिकारात ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या हाती आलेल्या अधिकृत नोंदींनुसार त्यांना निधी मिळालेला नाही.

भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) आमदारांच्या विनंत्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन पालकमंत्र्यांनी मंजूर केल्या आहेत. त्यापैकी काही विनंत्या एका आठवडयात मार्गी लावण्यात आल्या होत्या. शिवसेनेचे तीन आणि भाजपच्या एका आमदाराने तर थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहिले होते, तर इतरांनी पालकमंत्र्यांकडे अर्ज केला होता.

विरोधी पक्षातील आमदारांनी निधी मिळावा यासाठी पालकमंत्र्यांना पत्रे लिहिली होती. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.

या भेदभावाचे कारण पालकमंत्र्यांवर सत्ताधारी पक्षाचा दबाव असल्याचे दिसून येते. पालकमंत्र्यांना सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या विनंत्या तातडीने मंजूर करणे भाग पडते. तर विरोधी पक्षातील आमदारांच्या विनंत्या मात्र दुर्लक्षित केल्या जातात.

या भेदभावामुळे मुंबईतील पायाभूत सुविधांचा विकास प्रभावित होत आहे. विकास कामे खोळंबली आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या विकास निधी वाटपाचे तुलनात्मक विश्लेषण