"सात दिवसात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होण्याच्या केंद्रीय मंत्र्याच्या मोठ्या विधानाने चर्चेला उधान"

गेल्या वर्षी ज्या कायद्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांप्रमाणेच देशभरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या, तो CAA अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदा येत्या आठवड्याभरात देशभरात लागू होणार असल्याचं भाजपाकडून सांगितलं जात आहे. भाजपाचे केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकूर यांनी पश्चिम बंगालमध्ये एका कार्यक्रमात केलेल्या भाषणादरम्यान हे विधान केलं आहे. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात चर्चांना उधाण आलं आहे. २०१९ साली नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेत मंजूर झाला असून त्यानंतर झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतले जात आहेत.

प्रत्येक राज्यात होणार अंमलबजावणी?
पश्चिम बंगालच्या २४ परगणा जिल्ह्यातल्या काकद्वीप भागात झालेल्या कार्यक्रमात शांतनु ठाकूर यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत भूमिका मांडली.”नुकतंच राम मंदिराचं उद्घाटन करण्यात आलं आहे. आज मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो, की येत्या सात दिवसांत फक्त पश्चिम बंगालमध्येच नाही तर आख्ख्या भारतात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाईल. देशातल्या प्रत्येक राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल”, असं शांतनु ठाकूर यांनी या कार्यक्रमात सांगितलं.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय जनता पक्ष बांधील असल्याचं विधान केलं होतं. “दीदी (ममता बॅनर्जी) कायम स्थलांतरितांमध्ये या कायद्याबाबत संभ्रम निर्माण करतात. पण मी हे स्पष्ट सांगू इच्छितो की CAA हा संसदेत मंजूर झालेला कायदा आहे. त्याची अंमलबजावणी कुणीही रोखू शकत नाही. प्रत्येकाला नागरिकत्व मिळेल. आमच्या पक्षाची ही बांधीलकी आहे”, असं अमित शाह पश्चिम बंगालमधील भाजपा पदाधिकाऱ्यांसमोर म्हणाले होते.
CAA मंजूर झाल्यानंतर काय झालं?
२०१९ साली संसदेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा पारित झाला. मात्र, कायदा मंजूर झाल्यानंतर लागलीच विरोधकांसह देशात अनेक ठिकाणी कायद्याविरोधात आंदोलने सुरू धाली. विरोधकांनी कायद्याला परखड शब्दांत विरोध केला. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा पारित झाला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नियमावली अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंदर्भात या कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.